जल्द ही राजस्थान सरकार गुर्जरों को एक प्रतिशत आरक्षण देने के लिए सर्कुलर जारी करेगी।
यह सुचना राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने रविवार को दी । उन्होंने बताया की गुर्जर आंदोलन के दौरान दर्ज 203 मुकदमों को वापस ले लिया गया है।
ता दें कि रविवार को गुर्जर आरक्षणसंघर्ष समिति और मंत्रिमंडलीय उपसमिति के प्रतिनिधियों के बीच एक मीटिंग रखी गई थी। मीटिंग के बाद राठौड़ ने दावा किया कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के सभी सदस्य संतुष्ट होकर गए हैं। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने इससे पहले चेतावनी दी थी कि 24 घंटे के अंदर सर्कुलर जारी नहीं होने पर प्रधानमंत्री मोदी की जयपुर में सात जुलाई को होने वाली सभा का विरोध किया जाएगा।
राठौड़ ने कहा कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों से बातचीत अच्छी रही। ऐसी नौबत नहीं आएगी कि उन्हें पीएम की सभा का विरोध करना पड़े। बता दें कि गुर्जर आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहे एक खेमे ने गुर्जर और चार अन्य जातियों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा के भीतर आरक्षण नहीं मिलने पर एक अगस्त से देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी थी।
गुर्जर आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहे एक खेमे ने गुर्जर और चार अन्य जातियों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा के भीतर आरक्षण नहीं मिलने पर एक अगस्त से देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी थी।