नई दिल्ली: सरकार ने फिर स्पष्ट किया है कि बाढ़, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदा में विदेशी सरकारों से आने वाली सहायता नीतिगत कारण से स्वीकार नहीं की जा सकती है हालांकि प्रवासी भारतीयों एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों से सहायता का स्वागत है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने केरल में बाढ़ एवं भूस्खलन की भयंकर आपदा में संयुक्त अरब अमीरात सहित विभिन्न देशों से सहायता की पेशकश के बारे में मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि सरकार इस भयावह त्रासदी में विभिन्न देशों द्वारा किये गये राहत एवं पुनर्वास के प्रस्तावों की हृदय से सराहना करती है लेकिन वर्तमान नीति यह है कि सरकार राहत एवं पुनर्वास घरेलू प्रयासों से ही करने के लिए प्रतिबद्ध है।
कुमार ने कहा कि हालांकि प्रवासी भारतीयों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं एवं प्रतिष्ठानों से प्रधानमंत्री राहत कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष में दिये जाने वाले योगदान का सरकार स्वागत करती है।