समग्र समाचार सेवा
चंडीगढ़,14 अक्टूबर।
आज पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पंजाब कैबिनेट ने राज्य में एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का फैसला लिया है। इसके अलावा कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए पंजाब सिविल सेवा में सीधी भर्ती में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने को मंजूरी दे दी है।
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चुनाव के समय नौकरियां देने का वादा किया था और इस वादे को पूरा करते हुए कैबिनेट ने बुधवार को सरकारी विभागों, बोर्डों व निगमों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए एक राज्य रोजगार योजना 2020-22 को मंजूरी दी। यहां चरणबद्ध तरीके से भर्तियां की जाएंगी।
इसके अलावा पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को झुग्गी झोपड़ी वालों को जमीन का मालिकाना हक देने के लिए के बनाए नियमों के नोटिफिकेशन को भी मंजूरी दे दी है। इससे इन्हें बुनियादी सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके अलावा पंजाब कैबिनेट ने कृषि कानूनों के खिलाफ बहस के लिए 19 अक्टूबर को पंजाब विधान सभा का विशेष सत्र बुलाने, कोविड- 19 के कारण सेवानिवृत्त डाक्टरों को तीन माह और एक्सटेंशन देने व आलू उत्पादकों की आय को बढ़ाने के पंजाब टिशु कल्चर बेस्ड सीड पेटैटो बिल 2020 को भी मंजूरी दे दी है।