समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,19नवंबर।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड-19 महामारी के खराब प्रबंधन को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। आज कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में एकबार फिर दोहराया कि प्रदेश सरकार कोरोना प्रबंधन में ढिलाई बरत रही है और आपने ने आज केंद्र के साथ बातचीत शुरू की है जबकि आपको यह पहले करना चाहिए था। हम यह नहीं कह रहे कि आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, पर जो कर रहे हैं, वह काफी नहीं है।’
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार से पूछा,’शादियों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या कम करने के लिए अब तक की प्रतीक्षा क्यों की गई?’ इसके लिए 18 दिन का इंतजार क्यों किया। इस अवधि के दौरान कोविड-19 के कारण कितने लोगों की मौत हुई? कोर्ट ने कहा जब हम झकझोरते हैं तो आप कछुआ चाल चलने लगते हैं।
हाई कोर्ट ने यहां तक कहा कि हर दिन कोविड के कारण मरने वालों के परिजनों को सरकार क्या जवाब देगी? उसने सरकार से पूछा, ‘हर रोज मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। रोज कोई न कोई अपने किसी करीबी या परिजन को खो रहा है। उन्हें क्या जवाब देंगे? मरने वालों को वापस तो नहीं लाया जा सकता। हम यह नहीं कह रहे कि इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है।
उधर, कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कांग्रेस ने बाजारों को बंद करने का विरोध किया है। इसके अलावा भाजपा ने कुप्रबंधन और बेड की संख्या में वृद्धि का मामला उठाया। कांग्रेस ने सार्वजनिक रूप से छठ पर प्रतिबंध नहीं लगाने के लिए दिल्ली सरकार को एक चिट्ठी भी दिया है।