समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,25नवंबर।
कोरोना का कहर विभिन्न राज्यों में शुरू हो गया है। इसी कहर के बीच पंजाब में 1 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लग गया है। वहीं दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस बारे में दिल्ली हाई कोर्ट में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने कहा कि हम कोरोना संकट को कम करने के लिए नाइट कर्फ्यू जैसे विकल्प पर विचार कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है।
हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि शादी समारोह में 50 ही लोग शामिल हों, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या दिशानिर्देश लागू किए गए हैं? कोर्ट ने कहा कि सरकार यह भी बताए कि जुर्माने के पैसों का आपने क्या किया? इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने वालों से नकद जुर्माना वसूलने के बजाय एक पोर्टल बनाएं और जुर्माने से वसूली गई रकम का किसी अच्छे काम में इस्तेमाल करें। हाईकोर्ट ने कहा कि कई लोगों की जान जाने और अदालत द्वारा फटकार लगाने के बाद दिल्ली सरकार ने आरटी-पीसीआर टेस्ट संख्या में वृद्धि की है। दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने बाकी राज्यों की तरह नाइट कर्फ्यू लगाने पर केजरीवाल सरकार से सवाल जवाब किया।
बता दें कि कई राज्यों में कोरोना वायरस के मामलों में दोबारा इजाफा देखने को मिला है। इसके मद्देनजर उन राज्यों ने कई एहतियात के लिए कदम उठाए हैं। इन कदमों में रात को कर्फ्यू लगाए जाने का नियम भी है। वहीं केंद्र सरकार ने भी इस बात को साफ कर दिया है कि राज्य लॉकडाउन नहीं लगा सकते, सिर्फ नाइट कर्फ्यू ही लगा सकते हैं।