समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली/जयपुर, 5 जनवरी।
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती एवं नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने कृषि उपज मण्डी समितियों में कनिष्ठ लिपिक के 511 रिक्त पदों पर भर्ती की मंजूरी प्रदान की है। साथ ही उन्होंने मण्डी समितियों में सूचना सहायक के 253 नए पद सृजित करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति भी दी है।
राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि प्रोत्साहन नीति, 2019, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना एवं ई-नाम जैसी योजनाओं के संचालन के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी की जानकारी रखने वाले कार्मिकों की आवश्यकता है। इसे देखते हुए श्री गहलोत ने कृषि उपज मण्डी समितियों में सूचना सहायकों के 253 नए पद सृजित करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इसके साथ ही कनिष्ठ लिपिक के 511 रिक्त पदों पर भर्ती होने से मण्डी समितियों में कार्य सम्पादन में आसानी होगी।
विशिष्ट न्यायालयों में 6 विभिन्न पदों के सृजन को मंजूरी
श्री गहलोत ने विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत सृजित विशेष न्यायालय संख्या 4 जयपुर एवं विशिष्ट न्यायालय संख्या 1 जोधपुर में अभियोजन पैरवी के लिए 6 विभिन्न पदों के सृजन को मंजूरी दी है। नवसृजित पदों में सहायक निदेशक अभियोजन के 2, कनिष्ठ सहायक के 2 तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 2 पद शामिल हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवाएं सेवानिवृत्त/रेक्सको के माध्यम से ली जाएगी। नए पदों के सृजन से इन न्यायालयों में भ्रष्टाचार के प्रकरणों में प्रभावी अभियोजन पैरवी में मदद मिलेगी।
वाहन चालक के 5 पद स्वीकृत
मुख्यमंत्री ने जैसलमेर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं बालोतरा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालयों के लिए एक-एक कुल 5 वाहन चालक के पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की है।