समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 12जनवरी।
सुप्रीम कोर्ट में तीन कृषि कानूनों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है। साथ ही कमेटी का भी गठन कर दिया है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गणतंत्र दिवस परेड बाधित करने की आशंका व्यक्त की है। दिल्ली पुलिस ने याचिका डाली थी, उसको लेकर नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम सॉलिसीटर जनरल की अर्जी पर नोटिस जारी कर रहे हैं। इस पर सोमवार को सुनवाई होगी। सभी पक्षों को याचिका की कॉपी दी जाए।
मुख्य न्यायाधीश ने यह कहा कि हमको ऐसा भी सुनने को मिला है कि प्रतिबंधित संगठन भी आंदोलन में लगे हैं। इसपर CJI ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि क्या आप इसकी पुष्टि करते हैं? अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि हम कहना चाहते हैं कि खालिस्तानियों ने विरोध प्रदर्शनों में घुसपैठ की है। CJI बोले- आप कल तक इस पर हलफनामा दीजिए। इसका मतलब यह नहीं कि हम पूरे मामले पर आज आदेश नहीं देंगे। आदेश आज ही आएगा। आप इस पहलू पर कल तक जवाब दें।
प्रतिबंधित संगठनों आन्दोलन में मदद करने की रिपोर्ट दें
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी ताकत हमें कमेटी बनाने से नहीं रोक सकती है. हम समस्या का समाधान चाहते हैं. इससे पहले किसानों ने कहा कि हम यही चाहते हैं कि कृषि कानून वापस हों. किसान इन कानूनों को नहीं चाहते हैं. सरकार की ओर से वकील ने कहा कि किसान आंदोलन को प्रतिबंधित संगठन मदद कर रहे हैं. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुबूत दें कि कोई प्रतिबंधित संगठन मदद कर रहा है. इस पर सरकारी वकील ने कहा कि इसे लेकर हम कल रिपोर्ट देंगे।