समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 19जनवरी।
किसान लगातार तीन कृषि कानूनों विरोध कर रहे है। किसान और सरकार की वार्ता से कोई समाधान नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका हल निकालने के लिए कमेटी का गठन किया है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा कृषि कानूनों पर गठित की गई कमेटी के सदस्य अनिल घनवट ने आज कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि हमें सभी किसान संगठनों (जो कानूनों का समर्थन कर रहे हैं और जो कानूनों का विरोध कर रहे हैं), हितधारकों को सुनना है और रिपोर्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट को भेजनी है।
If the govt wants to come and speak with us, we welcome it. We will hear the Govt too. The biggest challenge is to convince the agitating farmers to come and speak with us, we will try our level best: Anil Ghanwat, member of SC-formed committee on #FarmLaws https://t.co/eh0mAU8se3
— ANI (@ANI) January 19, 2021
साथ ही उन्होंने आज की बैठक की जानकारी देते हुए कहा, ‘आज की बैठक में तय हुआ है कि किसानों के साथ पहली बैठक 21 जनवरी को सुबह 11 बजे होगी। जो किसान संगठन बैठक में नहीं आ सकते हैं हम उनका मत वीडियो कांफ्रेंसिंग से जानेंगे।’
उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारे साथ आना और बोलना चाहती है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। हम सरकार को भी सुनेंगे। सबसे बड़ी चुनौती आंदोलनकारी किसानों को समझाने और हमारे साथ बात करने की है, हम अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे।