समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 30 जनवरी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसानों को दिया गया कृषि कानूनों संबंधी केंद्र का प्रस्ताव अब भी कायम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को दिया गया कृषि कानूनों संबंधी केंद्र का प्रस्ताव अब भी कायम है।
पिछले साल सितंबर में पारित हुए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में हुई इस बैठक में भाग लेने के लिए सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया था. प्रदर्शनकारी किसानों की मांग यही है कि सरकार इन कानूनों को रद्द कर दें, लेकिन सरकार ने इसके समर्थन में कोई बात नहीं कही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से कहा कि उनकी सरकार प्रदर्शनकारी किसानों की ओर से उठाए गए मुद्दों का बातचीत के जरिए समाधान निकालने का निरंतर प्रयास कर रही है. सूत्रों के मुताबिक, संसद में विभिन्न दलों के सदन के नेताओं की डिजिटल बैठक में मोदी ने यह भी कहा कि तीन कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था वो आज भी बरकरार है।
सरकार ने यह सर्वदलीय बैठक बजट सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और विधायी कार्यों के संदर्भ में चर्चा के मकसद से बुलाई थी. विभिन्न दलों के नेताओं ने इस बैठक में अलग अलग मुद्दे उठाए. सूत्रों ने इस बैठक में प्रधानमंत्री के संबोधन का हवाला देते हुए बताया कि मोदी ने नेताओं से कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रदर्शनकारी किसानों से सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हैं और तोमर ने इस महीने की शुरुआत में किसान नेताओं को इस बात से अवगत भी कराया था।