समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 6फरवरी।
केंद्र द्वारा लाए गए कृषि कानूनों को लेकर शुक्रवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर राज्यसभा विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होने पूछा कि सरकार जो टैक्स ले रही, आंदोलन उसके खिलाफ या टैक्स फ्री करने वाले के खिलाफ?
APMC के अंदर राज्य सरकार का टैक्स है। APMC के बाहर केंद्र सरकार का एक्ट है, जो टैक्स को खत्म करता है।
उन्होंने सवाल किया कि – जो सरकार टैक्स ले रही, लगा रही और बढ़ा रही है, आंदोलन उसके खिलाफ होना चाहिए या टैक्स फ्री करने वाले के खिलाफ?
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पंजाब सरकार के एक्ट के मुताबिक अगर किसान कोई गलती करता है, तो किसान को सजा होगी लेकिन केंद्र सरकार के एक्ट मे ऐसी कोई बात नहीं है।
तोमर ने कहा कि पंजाब सरकार के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में किसान को जेल जाने और जुर्माने के तौर पर 5 लाख रुपये देने तक का प्रावधान है।
भारत सरकार ने जो एक्ट बनाया है उसमें किसान कभी भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से बाहर आ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार किसानों के लिए समर्पित और प्रतिबद्ध है।
अगर भारत सरकार किसी संशोधन के लिए तैयार है, तो मायने ये नहीं कि किसान कानून में कोई गलती है। दुनिया जानती है- पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, भाजपा खून से खेती नहीं कर सकती।