समग्र समाचार सेवा
लखनऊ, 22फरवरी।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोमवार को विधानमंडल के बजट सत्र में पेपरलेस बजट पेश किया। बता दें कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधान भवन में योगी सरकार का पांचवां और इस सरकार के कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है।
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने उत्तर प्रदेश का बजट एक घंटा 40 मिनट में पेश किया। खन्ना ने 2021-2022 का कुल बजट 5 लाख 50 हजार 270 करोड़ का पेश किया। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट 5.12 लाख करोड़ रुपये का था। इस तरह बीते वर्ष की अपेक्षा इस वित्तीय वर्ष का बजट 38 हजार करोड़ रुपया ज्यादा का है।
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि पांच लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख के आकार का वित्तीय वर्ष 2021-22 बजट उत्तर प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित करने तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण काल में काफी ऐतिहासिक काम हुआ है। सरकार ने 54 लाख लोगों को भरण-पोषण भत्ता दिया। इसके साथ मनरेगा में 29.58 करोड़ मानवदिवस सृजित किया। 40 लाख प्रवासी श्रमिकों को रोडवेज ने अपने घरों को भेजा। उन्होंने कहा कि 2020 पूरे विश्व के लिए चुनौती पूर्ण रहा है। इसमें भी प्रदेश के चिकित्सा तंत्र के साथ पुलिस विभाग ने भी बड़े स्तर पर काम किया।
खन्ना ने बताया कि प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। इसके लिए 1950 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तवित है। लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई में नई लैब की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही नौ मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। पीजीआई लखनऊ में डायबिटिक रोगियों के लिए अलग नई व्यवस्था की जाएगी।
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि प्रदेश में अधिक उत्पादन वाली फसलों को चिह्नित किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पादन संगठनों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए सौ करोड़ रुपये भी दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने घोषणा की है कि किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपये दिये जाएंगे। साथ ही किसानों को रियायती दाम पर लोन देने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपया की धनराशि प्रस्तावित की गई है। सरकार ने कृषक पेंशन के साथ ही किसानों की कर्जमाफी तो की है। अब प्रदेश के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना प्रारंभ की गई है। इसके लिए 600 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है। किसानों को दो करोड़ 40 लाख रुपया की किसानों को सम्मान निधि दी गई।
योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश का फोकस अयोध्या के साथ एयर कनेक्टिविटी पर है। सरकार ने बजट में ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के लिए दो हजार करोड़ रुपया तथा अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट के लिए 101 करोड़ रुपया दिया है। इसके साथ ही चित्रकूट और सोनभद्र एयरपोर्ट 2021 में सक्रिय हो जाएगा। अयोध्या में बनने वाले एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा होगा। एयरपोर्ट के साथ ही अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़ दिया गया है। लखनऊ में 50 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल विकसित होगा, जबकि वाराणसी-गोरखपुर में मेट्रो के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
युवा अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए पांच करोड़ रुपए का कार्पस फंड आवंटित किया गया है। प्रदेश के सभी मंडलों में अटल स्कूल खोले जाएंगे। इसके साथ ही 2000 रुपया अटल पेयजल योजना में प्रस्तावित है। जलजीवन मिशन के लिए 15 हजार करोड़ की व्यवस्था है। प्रदेश में आरोग्य जल के लिए 22 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। अभ्युदय योजना में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चयनित अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर टैबलेट दिया जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को 1107 रुपया दिया जाएगा।
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि 2020-21 का बजट युवाओं और उनके रोजगार को समर्पित है। प्रदेश की हर महिला को सुरक्षा दे रहे हैं। अपराधियों पर सरकार कठोर कार्रवाई कर रही है।
किसको मिला कितना बजट
- कन्या सुमंगल योजना के लिए 1200 करोड़
- महिला शक्ति केंद्रों के लिए 32 करोड़ रुपये
- गांव में स्टेडियम के लिए 25 करोड़ रुपये
- संस्कृत स्कूलोंं में फ्री छात्रावास की सुविधा
- बीमा के लिए 600 करोड़ की व्यवस्था
- अधिवक्ता चैंबर के लिए 20 करोड़ रुपये
- प्रदेश की नहरों के लिए 700 करोड़ रुपये
- डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिए 32 करोड़ रुपये
- पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए 1107 करोड़ रुपये
- निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों के लिए 950 करोड़ रुपये
- चित्रकूट में पर्यटन के लिए 20 करोड़ रुपये
- वाराणसी में पर्यटन के लिए 100 करोड़ रुपये
- सीएम जन आरोग्य योजना के लिए 142 करोड़ रुपये
प्रदेश सरकार के विभागवार बजट का ब्यौरा
- संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य- 364 करोड़
- पर्यटन विभाग-450 करोड़ रुपये
- वन एवं पर्यावरण विभाग -1065 करोड़ रुपये
- समाज कल्याण विभाग – 5030 करोड़ रुपये