समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 24फरवरी।
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले के बारे में प्रकाश जावड़ेकर व रविशंकर ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कोविड-19 वैक्सीनेशन के अलावा पुडुचेरी में राजनीतिक उठापटक पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने बताया कि आगामी सोमवार, 1 मार्च से कोविड-19 वैक्सीनेशन के दूसरे फेज की शुरुआत हो रही है। इसके तहत बुजुर्गों 10 हजार सरकारी चिकित्सा केंद्रों व 20 हजार प्राइवेट चिकित्सा केंद्रों में वैक्सीन दिया जाएगा।
जावड़ेकर ने कैबिनेट में पुडुचेरी के मुद्दे पर हुई चर्चा के बारे में भी ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया, ‘पुडुचेरी में मुख्यमंत्री नारायणसामी के इस्तीफे के बाद किसी ने सरकार बनाने का दावा नहीं किया इसलिए राज्यपाल महोदय ने आर्टिकल 239 के तहत विधानसभा भंग करने की सिफारिश की आज इसे कैबिनेट ने मंजूरी दी और अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वहां की विधानसभा भंग होगी।’
केंद्री मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में अप्रैल 2020 में घोषित मोबाइल फोन व इसके कंपोनेंट के लिए PLI योजनाओं को मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि इसकी लागत 35,000 करोड़ रुपये है और इससे 22,500 नौकरियां शुरू होंगी। केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा, ‘लैपटॉप और आईपैड बनाने वाली दुनिया की शीर्ष 5 कंपनियों को हम भारत में लाना चाहते हैं। इसके साथ हम भारतीय कंपनियों को भी शामिल करेंगे। आने वाले 5 सालों में हमारा लक्ष्य 3,26,000 करोड़ रुपये का उत्पादन करना होगा। 2,45,000 करोड़ रुपये का निर्यात होगा।’ उन्होंने आगे बताया, ‘लैपटॉप और आईपैड बनाने वाली दुनिया की शीर्ष 5 कंपनियों को हम भारत में लाना चाहते हैं। इसके साथ हम भारतीय कंपनियों को भी शामिल करेंगे। आने वाले 5 सालों में हमारा लक्ष्य 3,26,000 करोड़ रुपये का उत्पादन करना होगा। 2,45,000 करोड़ रुपये का निर्यात होगा।’ केंद्रीय मंत्री ने कहा, IT हार्डवेयर उत्पादों का योगदान देश में इस वक्त 5-10% है। आने वाले 5 सालों में यह 20-25% होगा और 2 लाख लोगों को नौकरियां मिलेगी। हार्डवेयर का उत्पादन 1 ट्रिलियन डिजिटल अर्थव्यवस्था में भी अच्छा योगदान देगा।’
केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने बताया कि 1 मार्च से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के 10 करोड़ से ज्यादा लोगों और 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग जिनको कोई दूसरी बीमारी है उनका टीकाकरण किया जाएगा। 10 हजार सरकारी केंद्रों पर और लगभग 20 हजार से ज्यादा निजी अस्पतालों में यह टीका लगाया जाएगा जो 10 हजार सरकारी केंद्रों पर जाकर टीका लगवाएंगे उनको मुफ्त टीका लगेगा और जो निजी अस्पताल में लगावाएंगे उनको शुल्क देना होगा। शुल्क कितना होगा इसके बारे में स्वास्थ्य विभाग 2-3 दिन में घोषणा करेगा।