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कोविड-19 महामारी के कारण पीले राशन कार्डधारकों को मिलेगा विशेष खाद्यान्न सहायता का लाभ- सीएम तीरथ सिंह रावत

Chief Minister Mr. Tirath Singh Rawat conducted the direct recruitment examination of the Staff Nurse to be held on May 28 under the Department of Medical Health and Family Welfare and Medical Education for the safety and convenience of the candidates in the state of Covid, in all the districts instead of two districts of the state Has given instructions to do.

समग्र समाचार सेवा
देहरादून, 13मई। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर राज्य खाद्यान्न योजना के अंतर्गत कोविड-19 महामारी के चलते विशेष खाद्यान्न सहायता दी जायेगी। यह सहायता पीले राशन कार्डधारकों के लिये ही मान्य होगी।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में प्रदेश के दस लाख पीले राशन कार्डधारकों को तीन महीने के लिये अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा। वर्तमान में साढ़े सात किलो प्रति राशन कार्ड खाद्यान्न मिलता है। जिसको बढ़ाकर बीस किलो प्रतिमाह कर दिया गया है। जिसमें दस किलो चावल एवं दस किलो गेहूँ मिलेगा। जिसका मूल्य वर्तमान दरों पर ही रहेगा। जो कि गेहूँ के लिये रू0 8.60 प्रति किलो एवं चावल के लिये रू० 11.00 प्रति किलो है।
ये विशेष योजना मई, जून एवं जुलाई माह के लिये कार्डधारकों को उपलब्ध रहेगी। जिसमें कि राज्य सरकार पर कुल रू0 37.00 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व भार आयेगा । जिसे राज्य सरकार वहन करेगी। मई के महीने का राशन 18 तारीख़ से वितरित होने लगेगा और शेष महीनों का राशन हर महीने की एक तारीख़ को वितरित हो जायेगा। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना निरंतर जारी रहेगी। जिसमें प्रथम बार दो किलो चना दाल सभी 23 लाख राशन कार्डधारकों को मिलेगी। तत्पश्चात जो भी दालें भारत सरकार से उपलब्ध होती रहेंगी, वह आगामी महीनों में उपलब्ध कराई जायेगी।
देहरादून 12 मई 2021 (सू.ब्यूरो)
प्रेस नोट-03(05/47)
मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान की प्रथम किस्त हेतु 85 करोड़ रूपये की धनराशि आवंटित करने की दी स्वीकृति
मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान की प्रथम किस्त 85 करोड़ रूपये की धनराशि आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की है। जिसमें जिला पंचायतों के लिए 12.75 करोड़, क्षेत्र पंचायतों के लिए 8.50 करोड़ एवं ग्राम पंचायतों के लिए 63.75 करोड़ रूपये की धराशि अवमुक्त की गई है।

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