समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 27मई। ट्विटर ने भारत सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइंस को फॉलो करने से इनकार कर दिया है उल्टा ट्विटर ने केंद्र सरकार के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब ट्वीटर की इस हरकत से सरकार ने नाराजगी जाहिर की है।
साथ ही इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की ओर से स्वदेशी Koo ऐप पर बयान जारी कर ट्विटर को कड़ी चेतावनी भी दी है भारत में आपका स्वागत है, लेकिन भारत में रहना है तो भारत सरकार के नियम मानने ही होंगे। Koo ऐप पर सरकार द्वारा जारी पोस्ट में साफ कहा गया है कि वह ट्विटर को सख्त संदेश देना चाहती है। सरकार ने कहा है कि ट्विटर ने दुनिया के सबसे लोकतंत्र को हांकने की कोशिश की है। ट्विटर ने उन रेग्युलेशंस को मानने से इनकार कर दिया है जो भारत में किसी आपराधिक गतिविधि के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बनने जैसा काम किया है।
यही नहीं ट्विटर को सरकार ने भारत की लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी की परंपरा की भी याद दिलाई है। सरकार ने कहा कि भारत में सदियों से लोकतांत्रिक व्यवस्था रही है और अभिव्यक्ति की आजादी रही है। भारत में फ्री स्पीच का प्रोटेक्शन करने के लिए हमें किसी निजी, मुनाफे के लिए संचालित और विदेशी संस्थान की जरूरत नहीं है। खुद ट्वीटर ने फ्री स्पीच को रोकने का काम किया है। जो आए दिन बीना किसी कारण के लोगों के अकाउंट्स को सस्पेंड और डिलीट किया जा रहा है।
सरकार ने साफ कहा है कि कानून बनाना और नीतियों को लागू करना पूरी तरह से एक संप्रभु सरकार का काम है और ट्विटर सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। उसका इसमें कोई दखल नहीं होना चाहिए कि आखिर भारत का लीगल पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए। यही नहीं सरकार ने ट्विटर के दावों पर सवाल खड़ा करते हुए कहा, ‘ट्विटर दावा करता है कि वह भारत के लोगों के साथ है। लेकिन यह विडंबना ही है कि बीते कुछ समय में ट्विटर ऐसा नहीं दिखा है।’