समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 24जून।सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य बोर्डों को 10 दिनों के भीतर 12वीं कक्षा की मूल्यांकन स्कीम जारी करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी राज्य बोर्ड सीबीएसई और आईसीएसई की तरह तय समयावधि में 31 जुलाई तक रिजल्ट घोषित करें।
जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी के बेंच ने आदेश दिया, “हम सभी बोर्डों के लिए सामान्य आदेश पारित कर रहे हैं. हम बोर्डों को निर्देश देते हैं कि आज से 10 दिनों में योजनाएं तैयार एवं नोटिफाई किया जाए और CBSE, ICSE जैसे 31 जुलाई तक आंतरिक मूल्यांकन का रिजल्ट जारी करें।”
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी राज्य बोर्डों के लिए मूल्यांकन की एक समान योजना बनाना संभव नहीं है. बेंच ने कहा, “हम यूनिफ़ॉर्म स्कीम को निर्देशित नहीं करने जा रहे हैं. प्रत्येक बोर्ड अलग और स्वायत्त है. हम पूरे भारत में एक समान योजना को निर्देशित नहीं कर सकते हैं.” पीठ अधिवक्ता अनुभा सहाय श्रीवास्तव द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें COVID-19 स्थिति के बीच राज्य बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग की गई थी. लेकिन याचिका लंबित थी, इसके बावजूद कई राज्य बोर्डों ने कक्षा 12वीं की परीक्षा रद्द करने की घोषणा की. छह राज्यों ने पहले ही कक्षा 12वीं की परीक्षा आयोजित की है।
[5:39 pm, 23/06/2021] Snigdha: आंध्र प्रदेश सरकार ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में कहा था कि वह बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं सफलतापूर्वक करा लेगी क्योंकि राज्य बोर्ड के विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए और कोई भरोसेमंद विकल्प नहीं हैं। राज्य सरकार ने कहा कि वह संभावित रूप से जुलाई के अंतिम सप्ताह में 12वीं कक्षा की परीक्षा कराएगी और इस संबंध में परीक्षा का कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा।
आंध्र प्रदेश सरकार ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में कहा था कि वह बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं सफलतापूर्वक करा लेगी क्योंकि राज्य बोर्ड के विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए और कोई भरोसेमंद विकल्प नहीं हैं। राज्य सरकार ने कहा कि वह संभावित रूप से जुलाई के अंतिम सप्ताह में 12वीं कक्षा की परीक्षा कराएगी और इस संबंध में परीक्षा का कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा।