समग्र समाचार सेवा
देहरादून, 5जुलाई। पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की पहली बैठक में बेरोजगारों के लिए कई बड़े निर्णय लिए गए।
कैबिनेट बैठक में छह संकल्प लिए गए और फैसला लिया गया कि राज्य सरकार उत्तराखंड में भ्रष्टाचार मुक्त शासन देगी। सूचना प्रसार का प्रयोग करते हुए पारदर्शिता को पालन होगा। विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को शिविर के माध्यम से जन- जन तक पहुंचाया जाएगा।
कैबिनेट में यह भी तय किया गया कि राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरियां और अन्य माध्यमों से नौकरी मिलनी चाहिए। बैठक में दलितों के उत्थान के लिए सरकार काम करेगी और कोविड-19 महामारी के लिए बड़े और उचित कदम ठाए जाएंगे ताकि कोरोना से लोगों को बीमारी से दूर रखा जाए। कैबिनेट नें गेस्ट टीचरों का वेतन 15000 से बढ़ाकर 25000 हजार कर दिया गया है और अतिथि शिक्षको कों ग्रह जनपदों में नियुक्तियां देने का भी फैसला लिया गया है। राज्य के पॉलिटेक्निक में संविदा पर काम करने वाले लोगों को 2018 में जिनको बाहर किया गया था, उनको वापस लिया जाएगा।
मनरेगा के रिक्त पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा, पुलिस के ग्रेड पर 3 सदस्य कमेटी कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में गठन किया है। उपनल में नौकरी के मामले में भी उप समिति बनाई गई और उत्तराखंड में 22 हजार खाली पदों को जल्दी भरा जाएगा। इसके अलावा इस बैठक में अनुसुचुत जाति और जनजाति के रिक्त पदों को भी भरने का फैसला लिया गया।