समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 14जुलाई। अगले सप्ताह से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी मंत्रालयों को पत्र लिखा है। पत्र में कैबिनेट सचिव ने सभी मंत्रालयों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सत्र के दौरान पारित होने वाले सभी विधेयकों से संबंधित अधीनस्थ कानूनों (नियमों) को देख लें और प्राथमिकता के आधार पर अगले दो महीनों में इन्हें लागू करें, ताकि जिस मकसद से कानून बनाए जा रहे हैं, वे पूरा हो सकें।
जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में 23 बिल पेश करेगी। इनमें 6 बिल पहले भी पेश हो चुके हैं, जबकि 17 नए बिल पेश किए जाएंगे। लोकसभा में जो बिल पेश किए जाएंगे, उनमें तीन बिल अध्यादेश को बदलने के लिए होंगे. दूसरी ओर जो 17 नए बिल पेश किए जाएंगे, उनमें द इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (संशोधन) विधेयक, 2021, इलेक्ट्रिसिटी (संशोधन) बिल 2021 और द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (संशोधन) बिल 2021 शामिल हैं।
केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने मंत्रालयों से पहले पास हुए विधयेकों की पूर्ण समीक्षा की भी बात कही है, जिन्हें अभी तक नोटिफाइड नहीं किया गया है. 6 जुलाई को सभी सचिवों को लिखे पत्र में गौबा ने कहा, “मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अपने विभाग और मंत्रालय में पेंडिंग पड़े कानूनों की समीक्षा करें और इन्हें जल्द से जल्द लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं.” जिसमें कहा गया है कि “19 जुलाई से शुरू हो रहे आगामी मानसून सत्र के संदर्भ में जो विधेयक प्रस्तावित किए गए हैं, उनके लिए भी यही प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए.” गौबा ने सभी सचिवों से व्यक्तिगत रूप से इस मामले को देखने को कहा है।