समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 7 अगस्त। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी एवं अधिकारी संगठनों की मांगों के परीक्षण के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी है।
यह समिति वेतन विसंगति, वेतन सुधार, पदोन्नति के अवसरों, एसीपी, भत्तों की निरंतरता एवं उपयोगिता, योग्यता, दायित्वों, वित्तीय भार इत्यादि के परिपे्रक्ष्य में विभिन्न अधिकारी एवं कर्मचारी संगठनों यथा-पटवारी, मंत्रालयिक एवं कांस्टेबल आदि की मांगों का अन्य राज्यों में प्रचलित व्यवस्थाओं से तुलनात्मक अध्ययन, विश्लेषण एवं परीक्षण कर आवश्यक अनुशंसा करेगी।
भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री खेमराज चौधरी इस समिति के अध्यक्ष होंगे तथा सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्री विनोद पांड्या समिति के सदस्य एवं संयुक्त सचिव, वित्त (नियम) सदस्य सचिव होंगे। उल्लेखनीय है कि वित्त एवं विनियोग विधेयक 2021-22 पर चर्चा के जवाब में मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने कर्मचारी-अधिकारी संगठनों की मांगों के संबंध में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की थी।