समग्र समाचार सेवा
चंडीगढ़, 21 सितंबर। महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने राज्य में 2 अक्टूबर, 2021 से गरीब समर्थक पहल शुरू करने का निर्णय लिया है।
2022 की शुरुआत में विधानसभा चुनावों से पहले, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में नई कैबिनेट ने अपनी पहली बैठक में 32,000 घरों के निर्माण और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली इकाइयों के प्रावधान जैसी गरीब पहलों पर ध्यान केंद्रित किया।
सोमवार रात यहां एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर से गरीब हितैषी पहल शुरू की जाएगी।
बैठक में सभी को सस्ती गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के मुख्य क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया।
कैबिनेट ने आवास एवं शहरी विकास विभाग को 32,000 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के आवासों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने का निर्देश दिया।
मंत्रिपरिषद ने माना कि भूमि के मालिकों द्वारा मुफ्त रेत खनन अनुबंध प्रणाली को समाप्त करने की अनुमति दी जाएगी। इस प्रणाली के तहत, उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कोई भी भूमि मालिक अपनी जमीन से रेत का खनन कर सकता है।
इसने एससी/बीसी/बीपीएल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली इकाइयों को मौजूदा 200 यूनिट से बढ़ाकर 300 यूनिट करने पर भी विचार किया। मंत्रि-परिषद ने अपर मुख्य सचिव, विद्युत को गरीब एवं जरूरतमंदों को राहत प्रदान करने के लिए अगली कैबिनेट में प्रस्ताव लाने को कहा।
साथ ही ग्रामीण जलापूर्ति योजनान्तर्गत कार्यरत नलकूपों के लम्बित विद्युत बिल माफ करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क जलापूर्ति उपलब्ध कराने पर भी विचार किया गया। कैबिनेट ने शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के लिए घरेलू पानी और सीवरेज शुल्क में छूट की भी समीक्षा की।
दो उपमुख्यमंत्रियों – सुखजिंदर रंधावा और ओपी सोनी के मंत्रिमंडल ने पांच मरला भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया को सरल बनाया और मामलों को तय करने के लिए पंचायत समितियों को अधिकार दिया। दो माह के भीतर पात्र हितग्राहियों को भूखंड आवंटन को अंतिम रूप देने के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जायेगा।
मंत्रि-परिषद ने विभाग से कहा कि इस उद्देश्य के लिए जहां कहीं जमीन की आवश्यकता हो वहां छप्पर, श्मशान भूमि और कब्रिस्तान के लिए जमीन खरीदने की नीति बनाएं। यह भी निर्णय लिया गया कि पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास और वित्त निगम के अधीन रहने वाले लोगों को सस्ती दरों पर भूमि आवंटन के लिए एक नीति तैयार करेगा।
मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के समुचित क्रियान्वयन तथा पात्र शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में एक व्यापक नीति तैयार कर आगामी बैठक में रखी जाये।
कैबिनेट ने होशियारपुर जिले के खुरालगढ़ साहिब स्थित श्री गुरु रविदास जी स्मारक की प्रबंधन समिति की मांग को स्वीकार करते हुए तत्काल परिसर में नया नलकूप लगाने की मंजूरी दी।