समग्र समाचार सेवा
जम्मू, 22 सितंबर। जम्मू-कश्मीर सरकार ने अपने छह कर्मचारियों को आतंकी संबंध रखने और ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में काम करने के लिए बर्खास्त कर दिया है।
राज्य सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। कुछ समय पहले जम्मू-कश्मीर सरकार ने भी एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि देशद्रोहियों का समर्थन करने पर सरकारी कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी.
वे सरकारी कर्मचारी जो जम्मू-कश्मीर में देश की संप्रभुता, संविधान और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले तत्वों का समर्थन कर रहे हैं, उनकी नौकरी चली जाएगी। राज्य सरकार ने समय-समय पर कर्मचारियों के चरित्र प्रमाणन के आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी किसी भी रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा साबित होता है या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जानबूझकर विदेशी हितों के लिए काम करता पाया जाता है, तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा।
साथ ही अगर कर्मचारी पर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं तो उसकी पदोन्नति तुरंत रोक दी जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी अगर आरोपों को सही मानती है तो कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है. आदेश में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों के आचरण को लेकर पहले से ही स्पष्ट नियम हैं. जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा (चरित्र और पूर्ववृत्त) निर्देश 1997 और उनके संशोधनों को चरित्र प्रमाणन के दौरान ध्यान में रखा जाना चाहिए।