समग्र समाचार सेवा
बीजिंग, 23 सितंबर। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने तालिबान के समर्थन में खुलकर आवाज उठाई है और कहा है कि दुनिया को जल्द से जल्द अफगानिस्तान पर एकतरफा आर्थिक प्रतिबंध हटाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार एक राष्ट्रीय संपत्ति है जिसका उस देश के नागरिकों को अधिकार होना चाहिए और उनका अपने लोगों द्वारा उपयोग किया जाना चाहिए। अफगानिस्तान पर राजनीतिक दबाव बनाने के लिए कोई सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के नागरिकों के अधिकार उनसे नहीं छीने जाने चाहिए।
राजनीतिक जानकारों की माने तो चीन ये सब अपने फायदे के लिए कर रहा है। इसे अफगानिस्तान के रूप में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक और बेहतर जगह मिल गई है। अफगानिस्तान के लिए चीन की रणनीति मुख्य रूप से तीन मुद्दों पर काम करती है। पहला है इसका सामरिक और व्यावसायिक लाभ, दूसरा है भारत का नुकसान और तीसरा है अमेरिका। मौजूदा हालात में अफगानिस्तान सभी उल्लिखित बिंदुओं को पूरा कर रहा है।
रूस के साथ पाकिस्तान और चीन तालिबान को मान्यता दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. वे अफगानिस्तान से सटे देशों का एक नया समूह बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। इस समूह में चीन, पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं।
इस मामले में भारत ने साफ तौर पर कहा है कि तालिबान को अफगानिस्तान की जमीन का किसी भी तरह से आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं करने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहना चाहिए।
अफगानिस्तान पर वर्चुअल जी20 विदेश मंत्रियों की बैठक में वीडियो लिंक के माध्यम से वांग यी के भाषण का हवाला देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ”प्रतिबंधों को सौदेबाजी के चिप के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।”
वांग यी ने कहा, “अफगानिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार राष्ट्रीय संपत्ति हैं, जो देश के लोगों से संबंधित होनी चाहिए और अपने ही लोगों द्वारा उपयोग की जानी चाहिए। अफगानिस्तान पर राजनीतिक दबाव डालने के लिए सौदेबाजी चिप के रूप में उपयोग नहीं की जानी चाहिए।”