समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 25सितंबर। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 8 राज्यों को वित्त वर्ष 2021-22 के “पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता”योजना के तहत पूंजीगत परियोजनाओं के लिए 2,903.80 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। मंत्रालय ने बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम और तेलंगाना के लिए 1,393.83 करोड़ रुपये की राशि जारी भी कर दी है।
पूंजीगत व्यय के उच्च गुणक प्रभाव को देखते हुए और कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर राज्य को बहुत आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए 29 अप्रैल, 2021 को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ‘पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता’ योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत राज्य सरकारों को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है लेकिन कुल वित्तीय सहायता वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 15 हजार करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए।
पिछले वित्त वर्ष में भी वित्त मंत्रालय द्वारा ‘2020-21 के लिए पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता’ नामक योजना शुरू की गई थी।
योजना के तहत, व्यय विभाग द्वारा 27 राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए 11,911.79 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई जिसमें से 2020-21 में राज्यों को 11,830.29 करोड़ रुपये जारी की गई।