समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 6अक्टूबर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पात्र अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों (आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों को छोड़कर) को 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस को मंजूरी दी। इस फैसले से लगभग 11.56 लाख अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को लाभ होने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज यह जानकारी दी।
आपको बता दें कि हर साल 78 दिन का वेतन बोनस के तौर पर दिया जाता है। रेलवे के करीब 11.56 लाख नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को इससे फायदा होगा।
Union Cabinet approves Productivity Linked Bonus equivalent to 78 days' wage to eligible non-gazetted Railway employees (excluding RPF/RPSF personnel) for FY20-21. About 11.56 lakh non-gazetted Railway employees are likely to benefit from the decision:Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/cv7IDkulZb
— ANI (@ANI) October 6, 2021
जानकारी के मुताबिक इस बार रेलवे के प्रति कर्मचारी को 18000 रुपये बोनस के तौर पर मिल सकते है। वहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अनुराग ठाकुर ने बताया कि बोनस आमतौर पर 72 दिन का मिलता है। लेकिन सरकार 78 दिन का बोनस दे रही है। 11.56 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा. उन्होंने बताया कुल 1985 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
रेलवे के उत्पादकता आधारित बोनस में सभी गैर-राजपत्रित कर्मचारी (आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मचारियों को छोड़कर) शामिल हैं. रेल कर्मियों को हर साल पीएलबी दुर्गा पूजा/दशहरा से पहले मिलता है।
आदेश के मुताबिक 31 मार्च 2021 तक जो कर्मचारी सेवा में रहे हैं और FY 2020-21 के दौरान न ही सस्पेंड रहे हैं और न ही सर्विस छोड़ी या रिटायर हुए हैं। उन्हें बोनस दिया जाएगा।