समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 10 नवंबर। केंद्र सरकार ने बुधवार को सांसदों को मिलने वाला MPLADS फंड फिर से बहाल कर दिया है जिसे मोदी कैबिनेट ने पिछले साल अप्रैल में भारत में कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव के प्रबंधन के लिए 2020-21 और 2021-22 के लिए सांसदों को मिलने वाले एमपीएलएडीएस फंड को दो साल के लिए अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया था।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) की बहाली और आगे जारी रखने को मंजूरी दी है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 के शेष भाग के लिए बहाल की गई है और 2025-26 तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा, “वित्त वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए 2 करोड़ रुपये प्रति सांसद की दर से एक किस्त में तथा वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्रति सांसद 5 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की दर से 2.5 करोड़ रुपये प्रत्येक सांसद दो किस्तों में जारी की जाएगी।”
बता दें कि केंद्र सरकार ने 2020 में कोरोना से लड़ने के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रधानमंत्री समेत सभी कैबिनेट मंत्रियों और सांसदों के वेतन में एक अप्रैल से 30 फीसदी की कटौती करने का फैसला लिया था. इसके अलावा कैबिनेट ने भारत में कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव के प्रबंधन के लिए 2020-21 और 2021-22 के लिए सांसदों को मिलने वाले एमपीएलएडीएस फंड को दो साल के लिए अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया था।
MPLADS एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़कों आदि के क्षेत्रों में टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति के निर्माण पर जोर देते हुए विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश करने के लिए सांसदों को सक्षम बनाना है।