समग्र समाचार सेवा
चंडीगढ़, 17नवंबर। दिल्ली-एनसीआर में जानलेवा हुई हवा को लेकर सियासत जारी है। प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस बीच पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया है कि राज्य की तरफ से पराली जलाने पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार से मुआवजे की मांग की गई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पंजाब की चन्नी सरकार ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार से पराली जलाने पर रोक के लिए किसानों को एमएसपी से 100 रुपए प्रति क्विंटल अधिक का मुआवजा देने की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस बात की तरफ बिलकुल भी ध्यान नहीं दिया।
वहीं दूसरी तरफ केंद्र की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया है, जिसमें दिल्ली-एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में हवा को साफ रखने के लिए आयोग द्वारा जारी निर्देशों की ओर इशारा किया गया है। इस हलफनामे में दिल्ली में ट्रकों पर प्रतिबंध, थर्मल प्लांट को बंद करने और निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना शामिल है।