समग्र समाचार सेवा
जयपुर, 17 नवंबर। राजस्थान सरकार ने मंगलवार रात पेट्रोल और डीजल को 4 रुपये प्रति लीटर और 5 रुपये प्रति लीटर सस्ता करने के लिए वैट कम करने की घोषणा की। क्रमशः मध्यरात्रि से। इस फैसले से राज्य को सालाना 3,500 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, ”आज कैबिनेट की बैठक में सर्वसम्मति से पेट्रोल/डीजल पर वैट की दर कम करने का निर्णय लिया गया. इसके बाद पेट्रोल में 4 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 5 रुपये प्रति लीटर की दर से दरों में कमी की जाएगी. आज रात 12 बजे से।
कैबिनेट ने कोटा में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए मुफ्त जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
इसके अलावा कैबिनेट ने भूमि आवंटन नीति-2015 में संशोधन को मंजूरी दी जिसके तहत अब महिलाओं, दिव्यांगों, बच्चों, बुजुर्गों, भिखारियों, ट्रांसजेंडरों आदि के लिए विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों के लिए मुफ्त जमीन आवंटित की जा सकती है.
परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि जनता को राहत देने के लिए यह फैसला लिया गया है. उन्होंने महंगे पेट्रोल-डीजल के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वे राज्यों को कमजोर करने का काम कर रहे हैं. खचरियावास ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के लिए एक देश एक दर की नीति होनी चाहिए और परिवहन लागत केंद्र द्वारा वहन की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 111 डॉलर प्रति बैरल थी और देश में पेट्रोल की दर 61 रुपये प्रति लीटर थी लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 82 डॉलर प्रति बैरल थी. बैरल, देश में ईंधन महंगा है क्योंकि मोदी सरकार ने छह साल में उत्पाद शुल्क में 40-45 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की है।
उन्होंने कहा, “उच्च मुद्रास्फीति और कीमतों में वृद्धि के कारण लोग बुरी तरह पीड़ित हैं। पेट्रोल और डीजल के अलावा, एलपीजी सिलेंडर की दरों में भी वृद्धि हुई है और केंद्र को सिलेंडर पर सब्सिडी फिर से शुरू करनी चाहिए।”