समग्र समाचार सेवा
शिमला, 21 नवंबर। हिमाचल प्रदेश में कौशल विकास योजना के तहत हर माह मिलने वाले एक हजार रुपये के भत्ते को लेने के लिए बड़ा फर्जीवाड़ा पाया गया है। कई शिक्षण संस्थानों के नकली सर्टिफिकेट दिखाकर भत्ता लेने के मामले जिला सिरमौर में सामने आए हैं। सिरमौर के रोजगार कार्यालयों और कुछ संस्थानों के दस्तावेजों में कई खामियां मिली हैं। राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने उपायुक्त सिरमौर को मामले की जांच के लिए पत्र भेजा है।
आयोग की एक टीम ने बीते दिनों जिला सिरमौर में कौशल विकास के कोर्स करवाने वाले संस्थानों का निरीक्षण किया। कई संस्थानों ने इस दौरान उनकी ओर से कौशल विकास भत्ता लेने के लिए कोई भी सर्टिफिकेट प्रशिक्षार्थियों को जारी नहीं करने की बात की। कुछ संस्थानों ने जारी सर्टिफिकेट की संख्या बताई। जब आयोग ने रोजगार कार्यालय में रिकॉर्ड जांचा तो ऐसे संस्थानों के सर्टिफिकेट भी भत्ता लेने वाले युवाओं के आवेदनों के साथ पाए गए, जिन्होंने इन्हें जारी ही नहीं किया था।
कुछ संस्थानों के निर्धारित संख्या से अधिक सर्टिफिकेट पाए गए। आयोग ने इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए उपायुक्त सिरमौर को सारा रिकॉर्ड भेजते हुए मामले की गहनता से जांच करने की सिफारिश की है। आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने बताया कि सिरमौर जिले में जो सामने आया है, उसके बाद अन्य जिलों में भी व्यवस्थाओं को जांचा जाएगा।