समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 23नवंबर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि हम सभी को वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन या कार्बन से मुक्त देश बनने के लक्ष्य को हासिल करने के प्रधानमंत्री के संकल्प के साथ जुड़ जाना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में सीओपी-26 शिखर सम्मेलन में अपना यह संकल्प जाहिर किया था। आईसीसी के एजीएम और भारत@75‘इंपावरिंग इंडिया: टुडे फॉर टुमौरो’पर वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचारों और डिजिटलीकरण को अपनाने से देश में सर्व-समावेशी और सतत विकास होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव की यात्रा में हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमारी सरकार एक ऐसे कल के निर्माण की दिशा में ठोस कदम उठा रही है, जो हमारे आज से कहीं अधिक जीवंत,आत्म-निर्भर और जलवायु के अनुकूल हो।
श्री गडकरी ने कहा कि हरित राजमार्ग मिशन के तहत सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण और प्रत्यारोपण कर रही है, जिसमें स्थानीय समुदायों,किसानों, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र की बड़ी भागीदारी की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश का फायदा उठाने के लिए निजी क्षेत्र कॉरिडोर के किनारे लॉजिस्टिक्स पार्क,स्मार्ट सिटी और औद्योगिक पार्क बनाने में निवेश कर सकता है।
श्री गडकरी ने बताया कि भारतमाला चरण 1 और 2 के तहत 65,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारतमाला चरण -1 के तहत लगभग 35,000 किलोमीटर के राजमार्गों को विकसित करने की योजना है, जिस पर कुल पूंजीगत खर्च 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। इसमें से 20,000 किलोमीटर सड़क पहले से ही निर्माणाधीन है। उन्होंने कहा कि सरकार 2025 तक 2 लाख किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विकास की दिशा में तेजी से काम कर रही है।
श्री गडकरी ने कहा कि आज भारत इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और कारों के लिए सबसे बड़ा ईवी बाजार बन रहा है और कम लागत वाली स्वदेशी बैटरी प्रौद्योगिकियों के विकास की दिशा में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईवी उद्योग में स्टार्ट-अप और क्षेत्र में आए नए लोग पारंपरिक ऑटो निर्माताओं की तुलना में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी और सरकारी खर्च में बढ़ोतरी के साथ देश की आपूर्ति श्रृंखला में निवेशकों के लिए अवसर बढ़ रहे हैं।