समग्र समाचार सेवा
अमरावती, 24 नवंबर। आंध्र प्रदेश विधान परिषद ने विवादास्पद एपी विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास अधिनियम, 2020 को निरस्त करने के लिए मंगलवार को एक विधेयक पारित किया, जिसका उद्देश्य आंध्र प्रदेश के लिए तीन राजधानियां स्थापित करना था।
विपक्षी दल बीजेपी और प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदस्यों ने मांग की थी कि सरकार को राज्य के लिए केवल एक राजधानी ‘अमरावती’ पर टिके रहना चाहिए और तीन राजधानियों की स्थापना को सक्षम करने के लिए एक कानून लाने के विचार को छोड़ने के लिए कहा।
विधानसभा की मंजूरी के एक दिन बाद, वित्त और विधायी मामलों के मंत्री बुगना राजेंद्रनाथ ने मंगलवार को परिषद में निरसन विधेयक पेश किया।
मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने विधानसभा को सूचित किया था कि वे एक “व्यापक, पूर्ण और बेहतर” विकेंद्रीकरण विधेयक नए सिरे से लाएंगे।
भाजपा के फर्श नेता पी वी एन माधव ने एक नया कानून लाने की सरकार की योजना की निंदा की और मांग की कि केवल अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में जारी रखा जाए।
माधव ने निरसन विधेयक का स्वागत किया और कहा, “हम विवादास्पद तीन राजधानियों के कानून को निरस्त करने का स्वागत करते हैं, लेकिन हम उस पर कोई नया कानून नहीं चाहते हैं”।
पीडीएफ विधायक के लक्ष्मण राव, के नरसिम्हा रेड्डी और वेंकटेश्वर राव ने भी निरसन विधेयक का स्वागत किया।