समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 30 नवंबर। सरकार मंगलवार को लोकसभा में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021 पेश करेगी। कानून मंत्री किरेन रिजिजू इस बिल को पेश करेंगे।
हालांकि, कुछ राज्यों में मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के विस्तारित अधिकार क्षेत्र पर विपक्ष अपनी आवाज उठाना जारी रख सकता है। विपक्षी दल न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने वाले कानून की भी मांग कर रहे हैं।
सरकार ने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के संवैधानिक प्रावधानों को पूरा करने के लिए सोमवार को लोकसभा में कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021 पारित किया।
रिजिजू उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश करेंगे।
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2020 भी पेश करेंगे। मंडाविया सोमवार को विधेयकों को पेश करने में विफल रहे थे।
केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्थायी समिति की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के संबंध में बयान देंगी.
शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल, वाणिज्य और रेलवे पर स्थायी समिति की रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रखी जाएगी।
दादरा एवं नगर हवेली से नवनिर्वाचित सांसद कलाबेन मोहनभाई देलकर शपथ लेंगे।