समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 30 नवंबर। सरकार ने राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) तैयार करने के लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में यह जानकारी दी।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, “नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) 12 दिसंबर, 2019 को अधिसूचित किया गया था और 10 जनवरी, 2020 को लागू हुआ था और सीएए के तहत आने वाले लोग नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। नियम अधिसूचित होने के बाद।”
एक प्रश्न के लिखित उत्तर में नित्यानंद राय ने कहा कि अब तक, सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (NRIC) तैयार करने का कोई निर्णय नहीं लिया है।
उन्होंने कहा कि जहां तक असम का संबंध है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, एनआरसी में शामिल किए जाने की पूरक सूची की हार्ड कॉपी और ऑनलाइन परिवार-वार अपवर्जन की सूची 31 अगस्त, 2019 को प्रकाशित की गई है।