समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 30 नवंबर। विपक्षी दल के सांसदों ने मंगलवार को राज्यसभा से बहिर्गमन किया, जब सभापति एम वेंकैया नायडू ने संसद के पूरे शीतकालीन सत्र के लिए अगस्त में पिछले सत्र में उनके “अनियंत्रित” आचरण के लिए 12 सांसदों के निलंबन को उचित ठहराया।
विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एम मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि सरकार द्वारा पेश किया गया निलंबन प्रस्ताव प्रक्रिया का घोर उल्लंघन है और कुर्सी ने इस मुद्दे पर अपने आदेश की अनुमति भी नहीं दी।
खड़गे ने अध्यक्ष से निलंबन को रद्द करने का आग्रह किया।
सभापति नायडू ने कहा कि निलंबन सदन द्वारा लिया गया निर्णय था न कि सभापति द्वारा।
नायडू ने कहा, “मुझे नहीं लगता कि विपक्ष के नेता की अपील पर विचार करने लायक है।”
विपक्षी दलों, कांग्रेस, आप, राजद और वाम दलों ने नारे लगाकर विरोध किया, लेकिन सभापति नायडू ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसके बाद उन्होंने सदन से वाकआउट किया।
टीएमसी सदस्यों ने थोड़ी देर बाद वाकआउट किया जब उसके नेता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि यह विपक्ष नहीं है, बल्कि ट्रेजरी बेंच के 80 सांसदों को निलंबित किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने पिछले मानसून सत्र के दौरान कुछ चर्चाओं को अवरुद्ध कर दिया था।
निलंबित सांसदों में कांग्रेस के छह, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना के दो-दो और भाकपा और सीपीएम के एक-एक सांसद शामिल हैं।