समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 19 जनवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बुधवार को इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (इरेडा) में 1500 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश को मंजूरी दी।
इस इक्विटी निवेश से लगभग 10200 रोजगार-वर्ष के रोजगार सृजन में मदद मिलेगी और लगभग 7.49 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सीओ2 के बराबर कमी आएगी।
कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, “भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी भूमिका निभाती है। यह एजेंसी अक्षय ऊर्जा के वित्तपोषण के लिए स्थापित की गई थी। पिछले 6 वर्षों में इसका पोर्टफोलियो 8,800 करोड़ रुपये से 28,000 करोड़ रुपये बढ़ गया है।
केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने कहा, “लेकिन आरबीआई के अनुसार, ऋण केवल निवल मूल्य के 20 प्रतिशत पर ही दिया जा सकता है। इरेडा का शुद्ध मूल्य 3,000 करोड़ रुपये है। यह केवल 600 करोड़ रुपये तक का ऋण दे सकता है।”
अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि इस निर्णय से इरेडा अक्षय क्षेत्र में 12,000 करोड़ रुपये तक का ऋण देने में सक्षम होगा।
ठाकुर ने कहा, “भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी में 1,500 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश का निर्णय लिया गया है। इससे जो लाभ होगा, वह यह है कि बढ़ी हुई इक्विटी के साथ, इरेडा 12,000 करोड़ रुपये तक का ऋण देने में सक्षम होगा।
एमएनआरई के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आईआरईडीए, एक मिनी रत्न (श्रेणी -1) कंपनी की स्थापना 1987 में अक्षय ऊर्जा (आरई) क्षेत्र के लिए एक विशेष गैर-बैंकिंग वित्त एजेंसी के रूप में काम करने के लिए की गई थी।
34 से अधिक वर्षों की तकनीकी-वाणिज्यिक विशेषज्ञता के साथ इरेडा, आरई परियोजना वित्तपोषण में एक उत्प्रेरक भूमिका निभाता है जो वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को इस क्षेत्र में उधार देने के लिए विश्वास दिलाता है।