समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 1 फरवरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के आम बजट में डिजिटल रुपये को लेकर बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने संसद को बताया कि आरबीआई वित्त वर्ष 2022-23 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रुपये को रोलआउट करेगी। वित्त मंत्री के ऐलान के मुताबिक डिजिटल रुपये को ब्लैकचेन टेक्नोलॉजी समेत कई अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जारी किया जाएगा। साधारण शब्दों में कहें, तो यह सरकारी वर्चुअल करेंसी होगी। वित्त मंत्री के ऐलान के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में केंद्रीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से डिजिटल रूपये को जारी किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि डिजिटल रुपये के जारी होने से अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा मिलेगा।
डिजिटल रुपया वो वर्चुअल मनी होगी
यह आरबीआई की अपने तरह की पहली वर्चुअल करेंसी होगी। डिजिटल रुपया वो वर्चुअल मनी होगी, जो हार्ड कैश की जगह लेगी। सरकार ने ऐसे वक्त में डिजिटल रुपये को जारी करने का ऐलान किया है, जिस वक्त में मार्केट में कई प्राइवेट वर्चुअल करेंसी जैसे क्रिप्टोकरेंसी मौजूद हैं। हालांकि इस बार के बजट में सरकार ने क्रिप्टो करेंसी समेत प्राइवेट करेंसी को लेकर कोई रेगुलेशन नहीं जारी किया है। लेकिन प्राइवेट करेंसी से कमाई पर टैक्स जरूर लगा दिया है।
क्रिप्टो करेंसी की कमाई पर अब लगेगा टैक्स
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी से कमाई पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा। साथ ही वर्चुअल निवेश में घाटा होने पर भी सरकार की तरफ से टैक्स वसूला जाएगा। ऐसे में क्रिप्टो करेंसी को लेकर जारी क्रेज घटेगा। एक्सपर्ट की मानें, तो क्रिप्टो करेंसी पर 30 फीसदी टैक्स लगाना प्राइवेट करेंसी में निवेश करने वालों के लिए बड़ा झटका है। बता दें कि केंद्र सरकार और आरबीआई की तरफ से पहले से ही प्राइवेट करेंसी में निवेश को लेकर आगाह किया जाता रहा है। साथ ही बजट में वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांजैक्शन पर 1 फीसदी की दर से टीडीएस काटने का ऐलान किया गया है।