सगम्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 1 फरवरी। लोकसभा में बजट भाषण की शुरुआत करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की विकास दर 9.27 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम कोरोना की ओमिक्रॉन लहर के बीच है। टीकाकरण की रफ्तार ने हमें बहुत राहत दी है। मुझे उम्मीद है कि सबके प्रयासों से मजबूत विकास का हमारा प्रयास जारी रहेगा।
यह बजट 25 सालों का ब्लू प्रिंट होगा, 60 लाख लोगों को देंगे नौकरियां
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि देश की आर्थिक विकास दर 9.2 फीसदी रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि यह बजट अगले 25 सालों के लिए ब्लू प्रिंट के तौर पर काम करने वाला है। इसके अलावा उन्होंने इस बजट के जरिए 60 लाख नौकरियां भी पैदा होने की बात कही। वित्त मंत्री ने कहा कि एलआईसी के आईपीओ पर काम चल रहा है और आने वाले दिनों में कुछ और चीजों का विनिवेश किया जाएगा।
एयर इंडिया का हमने निजीकरण किया
वित्त मंत्री ने कहा कि एयर इंडिया का हमने निजीकरण किया है। एलआईसी का आईपीओ लाया जा रहा है। इसके अलावा इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट के लिए अलग से बैंक ने अपना काम शुरू कर दिया है। वित्त ने कहा कि हम पीपीपी मॉडल पर रेलवे के ढांचे को मजबूत करने का काम करते रहेंगे।
किसानों के साथ एससी-एसटी को भी फायदा देगा बजट
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सार्वजनिक निवेश में तेज वृद्धि हुई है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है. ये बजट युवाओं, महिलाओं और किसानों के साथ एससी-एसटी को भी फायदा देगा। इस बजट को पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान गाइड करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम पीपीपी मॉडल पर रेलवे के ढांचे को मजबूत करने का काम करते रहेंगे।
अगले तीन सालों में चलेंगी 400 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें
अगले तीन सालों में चलेंगी 400 वंदे भारत ट्रेनें। अगले तीन सालों में इन ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स का विकास किया जाएगा। साथ ही इस साल देश भर में 25 हजार किलोमीटर लंबे हाईवेज तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा 60 किमी लंबे 8 रोपवे भी बनाए जाएंगे। 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स बनेंगे और अगले तीन सालों में मेट्रो सिस्टम बनाने के लिए इनोवेटिव तरीके अपनाएं जाएंगे।
किसानों से फसलों की हुई रिकॉर्ड खरीद
मौजूदा वित्त वर्ष में 2.37 लाख करोड़ रुपये के खाद्यान्न की एमएसपी के तहत किसानों से खरीद की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि साल 2023 को हमने मोटा अनाज वर्ष घोषित करने का फैसला लिया है।