समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 1 फरवरी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्णकालिक वित्त मंत्री के रूप में अपना चौथा और मोदी सरकार 10वां आम बजट पेश किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को लेकर अपने विचार साझा किए और बजट को जन हितैषी व विकासोन्मुख करार देते हुए वित्त मंत्री को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बजट 100 साल की भयंकर आपदा (कोरोना वायरस वैश्विक महामारी) के बीच विकास का नया विश्वास लेकर आया है। उन्होंने कहा कि यह बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ-साथ आम जनता के लिए कई नए अवसरों का निर्माण करेगा।
लोगों से मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रिया
उन्होंने कहा कि यह बजट 100 साल के विश्वास का बजट है। बजट पर लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। इसका पूरा फोकस गरीबों के कल्याण पर है। इससे रोजगार की संभवानाएं भी बढ़ेंगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार व झारखंड जैसे राज्यों पर ध्यान दिया गया है।
बजट को लेकर और क्या कहा प्रधानमंत्री ने
पीएम ने आगे कहा कि ये बजट ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, ज्यादा इंवेस्टमेंट, ज्यादा ग्रोथ और ज्यादा जॉब की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। इससे ‘ग्रीन जॉब्स’ का भी क्षेत्र खुलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी। जनता-जनार्दन की सेवा का हमारा उत्साह अनेक गुना बढ़ा दिया है।
गरीब का कल्याण बजट का महत्वपूर्ण पहलू
उन्होंने कहा कि गरीब का कल्याण इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है।
किसानों का रखा गया खास ख्यालः मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि 2.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमएसपी की घोषणा सीधे किसानों को हस्तांतरित की जाएगी। किसानों की आय दोगुनी होगी। बजट में एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी और कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ही कई अन्य योजनाओं का एलान किया गया है। डिफेंस के कैपिटल बजट का 68 फीसदी घरेलू उद्योगों को रिजर्व करने का भी बड़ा लाभ, भारत के एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा।