समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 02 फरवरी। राजस्थान से राज्य सभा सांसद श्री नीरज डांगी ने आज राज्य सभा में विशेष उल्लेख के जरिए राजस्थान के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा तैयार सूखा से सम्बन्धित सूखा मैन्युअल -2016 में संशोधन मांग करते हुए कहा कि कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार सूखा से सम्बन्धित सूखा मैन्युअल -2016 को हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनिवार्य किया गया है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार सूखे की घोषणा के लिए सूखा मैन्युअल -2016 के अनुसार सूखा की घोषणा करने के लिए कट ऑफ डेट- 31 अक्टूबर है और यह घोषणा अगले साल के अप्रैल महीने तक के लिए प्रभावी रहेगी।
श्री डांगी ने प्रकरण पर विस्तार से चर्चा करते हुए सदन को अवगत कराया कि राजस्थान में आमतौर पर मानसून जुलाई के पहले सप्ताह में राज्य में प्रवेश करता है और राज्य के पश्चिमी भाग में (ज्यादातर सूखे से प्रभावित) जुलाई के तीसरे सप्ताह के दौरान मानसून की बारिश होती है।
राजस्थान राज्य में लंबे समय से सूखे की स्थिति बनी हुई है और अप्रैल से जुलाई के महीनों के दौरान राज्य को सूखे के गंभीर प्रतिकूल प्रभाव का सामना करना पड़ता है। इस पीक सीजन में राहत गतिविधियों की अत्यधिक आवश्यकता रहती है इस कारण इस अवधि को जुलाई के अंत तक या अगले मानसून की शुरुआत तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ाया जाना होनी चाहिए। इस संबंध में, राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा लगातार वर्ष 2018 से गृह मंत्रालय एंव कृषि मंत्रालय भारत सरकार से इस संशोधन के संबंध में अनुरोध किया जाता रहा है।
सांसद श्री डांगी ने भारत सरकार से अनुरोध किया कि राजस्थान के परिपेक्ष्य में अगस्त से अप्रैल के सूखे के कारण अवधि के विस्तार की अनुमति देने के लिए सूखा मैन्युअल -2016 में संशोधन किया जाए।