समग्र समचार सेवा
रायपुर, 12 फरवरी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने मीसाबंदियों के हक में निर्णय लेते हुए दोबारा पेंशन सुविधा देने का आदेश सुनाया था। इसी आदेश की बहाली के लिए लिए लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से राजभवन में मुलाकात की।
उच्च न्यायालय ने हाल ही में सुनाया था फैसला
सेनानी संघ ने लोकतंत्र सेनानियों (मीसा बंदियों) को दी जाने वाली सम्मान निधि के संबंध में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के हाल ही के निर्णय के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उईके से बातचीत में उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने मीसा बंदियों की सम्मान निधि को पूर्ववत जारी रखने का फैसला दिया है और राज्य सरकार को इस संबंध में आदेशित किया है।
उच्च न्यायालय के आदेश का पालन होना चाहिए
उपासने ने राज्यपाल से उच्च न्यायालय के आदेश का पालन कराने के लिए राज्यपाल उईके से आग्रह किया। उन्होंने आग्रह किया कि इतने समय के बाद भी अभी तक आदेश का पालन नहीं हुआ है। इस संबंध में राज्य सरकार को अवगत कराएं। इस अवसर पर विकास अग्रवाल और आलोक श्रीवास्तव उपस्थित थे।