समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 16 मार्च। आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार को नोटिस जारी किया। इसके साथ ही, कोर्ट ने एक गवाह पर हमला होने पर कहा कि राज्य सरकार सभी गवाहों को सुरक्षा दे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा आशीष मिश्रा की जमानत खारिज क्यों न की जाए यूपी सरकार बताएं उसका क्या पक्ष है।
जज के न होने पर सुनवाई टली
शीर्ष अदालत ने 11 मार्च को कहा था कि 15 मार्च को उपयुक्त पीठ के समक्ष याचिका पर सुनवाई की जाएगी। मंगलवार को मामले से संबंधित अन्य याचिकाओं पर सुनवाई कर चुकी पीठ में शामिल न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्य कांत उपलब्ध नहीं थे। जिस वजह से सुनवाई टाल दी गई। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा में मारे गए किसानों के परिजनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 10 फरवरी को उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत दी गई थी।
याचिकाकर्ता के वकील ने क्या दी दलील
याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि आशीष को मिली जमानत के आधार पर इस केस के अन्य आरोपी भी जमानत की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जैसे ही आशीष को जमानत मिली, इस मामले से जुड़े प्रमुख गवाह पर 11 मार्च को हमला किया गया। उन्होंने मामले में जल्द सुनवाई की मांग की थी। हमला होने के बाद प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में आशीष मिश्रा को जमानत देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के 10 फरवरी के आदेश को चुनौती दी है।