समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 27 मार्च। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएपीएफ जवानों को अपने परिवार के साथ कम से कम 100 दिन बिताने की अनुमति देने का एक महत्वाकांक्षी प्रस्ताव पेश किया है, जिसके जल्द ही लागू होने की संभावना है। सीएपीएफ में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआइएसएफ, आइटीबीपी और एसएसबी शामिल होते हैं। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने नीति के कार्यान्वयन में देरी के मुद्दों को सुलझाने के लिए इस महीने की शुरुआत में कई बैठकें की हैं। नीति का उद्देश्य काम से संबंधित तनाव को कम करना और लगभग 10 लाख सैनिकों और अधिकारियों की खुशी को बढ़ाना है, जो कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण पर्यावरणीय परिस्थितियों और दूरदराज के स्थानों में कठिन कर्तव्यों का पालन करते हैं।
अगले महीने तक निर्णय लेने की उम्मीद
सीएपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को अपने प्रस्तावों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। गृह मंत्रालय के अगले महीने तक अंतिम निर्णय लेने की उम्मीद है कि कल्याणकारी उपाय कैसे लागू किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि बल एक वर्ष में अपने सैनिकों को 60-65 दिन की छुट्टी देने में सक्षम है, लेकिन अगर आकस्मिक छुट्टी को 15 दिन से बढ़ाकर 28-30 दिन करने का प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो जवानों के लिए 100 दिनों की छुट्टी दी जा सकती है।
गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है सीएपीएफ
बता दें कि सीएपीएफ देश की पांच सुरक्षाबलों के समूह को कहा जाता है। इस समूह में आने वाले सभी फोर्सेज पूरी तरह से भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत हैं। गौरतलब है कि सीएपीएफ के जवानों की छुट्टी का मामला पिछले तीन साल से फंसा हुआ था। अब उम्मीद है कि जल्द ही इस बारे में गृह मंत्री की तरफ से अनुमति मिल सकती है। गृहमंत्री अमित शाह ने 2019 में कहा था कि सभी जवान अपने परिवार के साथ 100 दिन की छुट्टी में रह सकते है।