समग्र समाचार सेवा
चंडीगढ़, 30 मार्च। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलकात के दौरान राज्य के लिए दो साल तक 50-50 हजार करोड़ रुपये का पैकेज मांगने पर हरियाणा में सियासत गर्मा गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को मुफ्त के वादे करने की राजनीति पर बड़ा हमला बोला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को निशाने पर लेते हुए मनोहर लाल ने कहा कि चुनाव से पहले सब कुछ मुफ्त में बांटने के वादे करो और बाद में इन वादों को पूरा करने के लिए कटोरा लेकर प्रधानमंत्री के सामने खड़े हो जाओ, यह कहां की राजनीति है।
हम मुफ्तखोरी के हक में बिल्कुल भी नहीं
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अंत्योदय की भावना पर आधारित फैसले लेकर समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति को साधन-संपन्न बनाने के लिए काम कर रही है, लेकिन हम मुफ्तखोरी के हक में बिल्कुल भी नहीं हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात कर अपने राज्य के लिए आर्थिक मदद मांगी थी।
पंजाब की आर्थिक स्थिति बेहद खराब
मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। पंजाब के पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए पैसे तक नहीं हैं। वेतन देने के लिए वह कर्ज पर कर्ज लेता है। इसकी परवाह किए बिना आम आदमी पार्टी के लोगों ने मुफ्त में सब कुछ बांट देने के वादे किए। इन वादों को पूरा करने के लिए जब खजाने में पैसे नहीं मिले तो वह कटोरा लेकर प्रधानमंत्री के पास चले गए।
भाजपा की नीति और सोच हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की
मनोहर लाल ने कहा कि यदि आपकी नीति मुफ्त में बांटने की है तो बांटो, लेकिन यह सब अपने दम पर करो। सेंटर से पैसा लेकर मुफ्तखोरी की राजनीति करना बेहद शर्मनाक है। पहले मुफ्त में सब बांटने की घोषणा करो और फिर कटोरा लेकर प्रधानमंत्री के सामने खड़े हो जाओ, यह तो अच्छी बात नहीं है।
मुझे नहीं मिला अशोक खेमका का कोई पत्र
मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने आईएएस अधिकारी अशोक खेमका द्वारा रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी संबंधी कोई पत्र लिखे जाने से इन्कार किया है। मनोहर लाल ने कहा कि उन्हें ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है, लेकिन जहां तक रजिस्ट्रियों में सात-ए के उल्लंघन की बात है, हम इसकी जांच बैठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में करीब 60 हजार रजिस्ट्रियां संदिग्ध हैं। 350 अधिकारियों व कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
चंडीगढ़ पर बरकरार रहेगा हरियाणा का हक
मनेाहरलाल ने कहा कि चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों का है। इसको हरियाणा से कोई नहीं छीन सकता। लेकिन यह बात भी सही है कि वह किसी प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता। वह हरियाणा व पंजाब की राजधानी है और अलग केंद्रशासित राज्य है। इसमें जो अधिकारी काम करते हैं, उसमें पंजाब व हरियाणा का रेशो 60:40 का है, जो आगे भी रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में अलग सर्विस रूल के बारे में क्या घोषणा की है, वह इसकी जानकारी हासिल करेंगे।