समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 18 मई। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने मंगलवार को किसान ड्रोन के लाभों और चुनौतियों पर देश भर के विभिन्न किसानों के साथ बातचीत की।
बातचीत “सिंधिया के साथ संवाद” के तहत हुई, एक इंटरैक्टिव कार्यक्रम जिसमें नागरिक उड्डयन मंत्री ने किसानों और ड्रोन उपयोगकर्ताओं के साथ सीधे बातचीत की।
बातचीत के दौरान, सिंधिया ने ड्रोन से संबंधित विभिन्न सरकारी नीतियों को साझा किया और बताया कि किसान उनसे कैसे लाभ उठा सकते हैं।
देश भर के विभिन्न किसानों ने कृषि के लिए एक उपकरण के रूप में ड्रोन का उपयोग करने पर अपने अनुभव और लाभ बताए।
किसानों ने मंत्री से ड्रोन से संबंधित तरह-तरह के सवाल भी किए।
चर्चा का संचालन संयुक्त सचिव अंबर दुबे ने किया, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय में ड्रोन डिवीजन के प्रमुख हैं।
ड्रोन पायलट प्रशिक्षण के लिए उच्च शुल्क के सवाल पर, सिंधिया ने कहा, “ड्रोन पायलट कोर्स की फीस वर्तमान में काफी अधिक है, लेकिन आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि जब ड्रोन स्कूलों की संख्या बढ़ती रहेगी, तो ड्रोन पायलटों के प्रशिक्षण की लागत आएगी। घटते रहो और अगले 3-4 महीनों में आप क्रांति देखेंगे क्योंकि हम ऐसे स्कूलों की संख्या बढ़ाते रहेंगे।”
उन्होंने कहा, “देश को निश्चित रूप से अधिक ड्रोन पायलटों की जरूरत है और यही कारण है कि उनकी प्रमाणन प्रक्रिया पूरी तरह से विकेंद्रीकृत हो गई है। इसलिए, अब, डीजीसीए केवल ड्रोन स्कूलों को प्रमाणित करेगा, और यह संबंधित ड्रोन स्कूल है जो पायलटों को प्रमाण पत्र देगा जो इस प्रक्रिया से नौकरशाही को पूरी तरह से हटा देगा।
उन्होंने कहा कि पिछले छह महीनों में डीजीसीए ने ड्रोन पायलटों के प्रशिक्षण के लिए 23 स्कूलों को प्रमाणित किया है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस महीने की शुरुआत में उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के लिए दूसरे दौर के आवेदन आमंत्रित किए थे, जिसे पिछले साल भारत में ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए घोषित किया गया था। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20 मई 2022 को 2359 घंटे है।
पीएलआई लाभार्थियों की अंतिम सूची उनके वित्तीय परिणामों और अन्य निर्दिष्ट दस्तावेजों की विस्तृत जांच के बाद 30 जून 2022 तक जारी होने की उम्मीद है।https://www.youtube.com/watch?v=CftRVNaSx6E