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10 जून को गुजरात का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, 3050 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi addressing the young entrepreneurs at the Champions of Change programme, organised by the NITI Aayog, in New Delhi on Thursday. PTI Photo / PIB (PTI8_17_2017_000184B)

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 9जून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 10 जून को गुजरात के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री सुबह लगभग 10:15 बजे नवसारी में ‘गुजरात गौरव अभियान’ के दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दोपहर करीब 12:15 बजे वे नवसारी में ए.एम. नाइक हेल्थकेयर कॉम्प्लेक्स और निराली मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद, दोपहर लगभग 3:45 बजे, वे अहमदाबाद के बोपल में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) के मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे।

प्रधानमंत्री ‘गुजरात गौरव अभियान’ नामक एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे नवसारी के आदिवासी क्षेत्र खुदवेल में करीब 3050 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसमें 7 परियोजनाओं का उद्घाटन, 12 परियोजनाओं का शिलान्यास और 14 परियोजनाओं का भूमि पूजन शामिल है। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में पानी की आपूर्ति में सुधार के साथ-साथ कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और जीवनयापन को आसान बनाने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री तापी, नवसारी और सूरत जिलों के निवासियों के लिए 961 करोड़ रुपये की 13 जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए भूमि पूजन करेंगे। वह नवसारी जिले के एक मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन भी करेंगे, जिसे लगभग 542 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा, जो क्षेत्र के लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में मदद करेगा।

प्रधानमंत्री लगभग 586 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित मधुबन बांध आधारित एस्टोल क्षेत्रीय जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगे। यह जल आपूर्ति इंजीनियरिंग कौशल का चमत्कार है। साथ ही, प्रधानमंत्री द्वारा 163 करोड़ रुपये की ‘नल से जल’ परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। इन परियोजनाओं से सूरत, नवसारी, वलसाड और तापी जिलों के निवासियों को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध होगा।

प्रधानमंत्री तापी जिले के निवासियों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए 85 करोड़ रुपये से अधिक लागत से निर्मित वीरपुर व्यारा सबस्टेशन का उद्घाटन करेंगे। अपशिष्ट जल उपचार की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वलसाड जिले के वापी शहर के लिए 20 करोड़ रुपये की लागत से 14 एमएलडी की क्षमता वाले सीवेज उपचार संयंत्र का भी उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री 21 करोड़ रुपये से अधिक लागत से नवसारी में बने सरकारी आवास सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे। वे पिपलादेवी-जुनेर-चिचविहिर-पीपलदाहड़ से निर्मित सड़कों और डांग में 12-12 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित स्कूल भवनों का भी लोकार्पण करेंगे।

सूरत, नवसारी, वलसाड और तापी जिलों के निवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री 549 करोड़ रुपये की लागत वाली 8 जलापूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। नवसारी जिले में 33 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली खेरगाम और पीपलखेड़ को जोड़ने वाली चौड़ी सड़क का भी शिलान्यास किया जाएगा। लगभग 27 करोड़ रुपये की लागत से सुपा के रास्ते नवसारी और बारडोली के बीच एक और चार लेन की सड़क का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री लगभग 28 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपये की लागत से क्रमशः डांग में जिला पंचायत भवन के निर्माण और रोलर क्रैश बैरियर उपलब्ध कराने और और उसे फिक्स करने के कारखाने की आधारशिला भी रखेंगे
प्रधानमंत्री नवसारी में ए.एम. नाइक हेल्थकेयर कॉम्प्लेक्स और निराली मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। वे स्वास्थ्य सेवा परिसर में आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में भी शामिल होंगे, जहां वे खरेल शिक्षा परिसर का वर्चुअल तौर पर उद्घाटन करेंगे। इसके बाद इस अवसर पर उनका संबोधन होगा।
प्रधानमंत्री बोपल, अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) के मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों और सेवाओं के क्षेत्र में काम करने वाली इन-स्पेस और निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान भी होगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी संस्थाओं को बढ़ावा देने और सक्षम करने से अंतरिक्ष क्षेत्र को एक बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और भारत के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए अवसर के नए रास्ते खुलेंगे।

इन-स्पेस की स्थापना की घोषणा जून 2020 में की गई थी। यह अंतरिक्ष विभाग में सरकारी और निजी दोनों संस्थाओं की अंतरिक्ष गतिविधियों के प्रचार, प्रोत्साहन और विनियमन के लिए एक स्वायत्त और एकल खिड़की नोडल एजेंसी है। यह निजी संस्थाओं द्वारा इसरो सुविधाओं के उपयोग को आसान बनाता है।

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