समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली/ जयपुर, 15जुलाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नवगठित 17 नगरपालिकाओं में स्वीकृत पदों के वेतन भत्तों के भुगतान हेतु अनुदान के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
प्रस्ताव के अनुसार 17 नवगठित नगरपालिकाओं में स्वीकृत पदो के वेतन भत्तों के लिए दिनांक 01.04.2022 से प्रथम दो वर्ष के लिए 26.79 करोड़ रूपए (1.57 करोड़ रूपए प्रति नगरपालिका) तथा इसके पश्चात् 47.79 करोड़ रूपए (2.81 करोड़ रूपए प्रति नगरपालिका) प्रतिवर्ष स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त प्रावधान से नवगठित नगरपालिकाओं बस्सी व पावट-प्रागपुरा (जयपुर), लक्षमणगढ़, राजगढ़ व बानसूर (अलवर), मण्डावरी (दौसा), भोपालगढ़ (जोधपुर), जावाल (सिरोही), सीकरी व उच्चैन (भरतपुर), सरमथुरा व बसेडी (धौलपुर), सपोटरा (करौली), सुल्तानपुर (कोटा), अटरू (बारां), लालगढ़-जाटान (श्रीगंगानगर) तथा बामनवास (सवाईमाधोपुर) में स्वीकृत पदों के वेतन भत्तों का भुगतान हो सकेगा।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022-23 के बजट में प्रदेश की नगरीय निकायों के कार्मिकों के वेतन-भत्तों के लिए चुंगी पुनर्भरण अनुदान के साथ ही गैप फण्डिंग के आधार पर अनुदान का प्रावधान किए जाने की घोषणा की थी।