समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 30जुलाई। दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति वापस लेते हुए शराब के सरकारी दुकानें खोलने के निर्देश दिए हैं। इस मामले पर आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कांफ्रेंस कर बीजेपी पर आरोप लगाए है। नई आबकारी नीति वापस लेने के बाद उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि इस बदलाव के दौरान कोई अराजकता न हो। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि भाजपा ने नई आबकारी नीति विफल करने के लिए शराब की दुकानों के लाइसेंसधारियों एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों को धमकाने के लिए सीबीआई और ईडी का सहारा लिया है।
सिसोदिया ने कहा कि दूसरा मॉडल है दिल्ली का- हमारी सरकार पिछले साल नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आई. 2021-22 की पॉलिसी लागू होने से पहले दिल्ली में सरकारी दुकानें थीं, दिल्ली में जो प्राइवेट दुकानें थी। उनके लाइसेंस अपने यारों दोस्तों को दे रखे थे और बहुत कम लाइसेंस फीस लेते थे। उन्होंने कहा कि पहले दिल्ली में 850 दुकानें होती थी और हमने नई पॉलिसी में तय किया कि उतनी ही दुकानें खोली जाएंगी, कोई नई दुकान नहीं खोली जाएगी।
सिसोदिया ने बताया कि पहले सरकार को 6000 करोड़ का रिवेन्यू मिलता था अब 9500 करोड़ का रिवेन्यू आने लगा। आज दिल्ली में कुल 468 दुकानें ही चल रही है और अब 1 अगस्त से कई और दुकान वाले भी कम हो जाएंगे क्योंकि सीबीआई ईडी के डर से कई और लोग भी दुकानें छोड़कर जाने वाले हैं।