समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 5अगस्त। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरूवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि‘खेल’ के राज्य का विषय होने के कारण, प्रशिक्षण और खेलों के बुनियादी ढांचे के निर्माण सहित खेलों के प्रचार/विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकार की होती है। केन्द्र सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं यानी खेलो इंडिया योजना और भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) द्वारा संचालित खेल प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से उनके प्रयासों में पूरक बनती है।
इसके अलावा, खेल के बुनियादी ढांचे सहित अन्य समर्थन प्रणालियों के साथ-साथ अच्छे प्रशिक्षकों की निस्संदेह जरूरत है। तदनुसार ओलंपिक 2024 एवं 2028 सहित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करने वाले एथलीटों को समग्र सहायता प्रदान करने के प्रयासों के तहत, हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) में अनुबंध/प्रतिनियुक्ति के आधार पर 420 प्रशिक्षकों की भर्ती/नियुक्ति नीचे दिए गए विवरण के अनुसार की गई है:
1) 101 प्रशिक्षकों का चयन प्रतिनियुक्ति के आधार पर किया गया है;
2) 103 प्रशिक्षकों का चयन अनुबंध के आधार पर किया गया है;
3) सहायक प्रशिक्षक के ग्रेड में 212 प्रशिक्षकों का चयन अनुबंध के आधार पर किया गया है;
4) मुख्य प्रशिक्षक के ग्रेड में 04 प्रशिक्षकों का चयन अनुबंध के आधार पर किया गया है।
वर्तमान में साई में 966 प्रशिक्षक कार्यरत हैं, जिनमें से 134 महिला प्रशिक्षक नियमित आधार पर और 80 महिला प्रशिक्षक अनुबंध के आधार पर काम कर रही हैं।
इसके अलावा खेलो इंडिया योजना के तहत, एक प्रभावी खेल प्रशिक्षण तंत्र तैयार किया गया है जिसमें “पूर्व के चैंपियन एथलीट” खेलो इंडिया केन्द्रों में प्रशिक्षक के रूप में संलग्न हैं। पारिश्रमिक, खेल उपकरण की खरीद, खेल किट, प्रतियोगिता का अनुभव दिलाने आदि के लिए पांच लाख रुपये प्रति स्पर्धा का वार्षिक आवर्ती अनुदान निर्धारित किया गया है, जिसमें से 25,000 रुपये प्रति महीने की दर से तीन लाख रुपये अनिवार्य रूप से पूर्व के चैंपियन एथलीट के पारिश्रमिक के लिए निर्धारित किए गए हैं। वर्तमान में, 91 खेलो इंडिया केन्द्रों में 102 पूर्व के चैंपियन एथलीट संलग्न हैं, जिनमें से 10 महिलाएं हैं।