समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 6अगस्त। केंद्रीयमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शासन को तकनीक संचालित बनाने के अलाव शासन सुधारों में नवाचार भी पेश किया है। उन्होंने कहा कि मोदी के मंत्र “रिफ़ॉर्म (सुधार), परफ़ॉर्म (प्रदर्शन) और ट्रांसफ़ॉर्म (परिवर्तन)” की सफलता की कहानी का सार यही है।
केंद्रीय सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया नियमावली (सीएसएमओपी) 2022 का 16वां संस्करण जारी करने के बाद अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में किए जा रहे सुधारों में लगातार नवाचार लाया जा रहा है। पीएम मोदी शासन से संबंधित सभी मुद्दों में व्यक्तिगत रूप से रुचि लेते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मोदी द्वारा गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में लागू किए गए शासन सुधारों में सफलता की कुछ कहानियों को केंद्र में दोहराया जा रहा है, इनमें साक्षात्कारों का उन्मूलन, शिकायतों का त्वरित निवारण और अप्रचलित कानूनों को बाहर करना शामिल है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि वर्ष 2014 में जब श्री मोदी ने केंद्र में कार्यभार संभाला तब से कार्य संस्कृति में प्रत्यक्ष बदलाव दिखाई दे रहा है और परियोजनाओं के निष्पादन में सभी मंत्रालय समय सीमा का सख़्ती से पालन कर रहे हैं। सीएसएमओपी 2022 का जिक्र करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि 2019 के बाद यह मोदी सरकार के मातहत इतने कम समय के भीतर डीएआरपीजी द्वारा तैयार की गई दूसरी नियमावली है और यह सुधारों में निरंतरता, सामंजस्य और नवाचार की साफ झलक है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने शिकायत निवारण में उत्पादक और परिणामोन्मुखी सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) एक रोल मॉडल के रूप में उभरा है, जिसका कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बड़े उत्साह के साथ अनुसरण करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अपने शिकायत पोर्टल को केंद्रीय सीपीजीआरएएमएस से जोड़ने के लिए कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद कई राज्यों से ऐसे अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं।
केंद्रीय सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया नियमावली (सीएसएमओपी) 2022 का 16वां संस्करण जारी करने के अलावा डॉ. जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय सचिवालय में निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाने के लिए पहल की प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट 2022, स्वच्छता आकलन रिपोर्ट 2022 और सीपीजीआरएएमएस मासिक रिपोर्ट जुलाई 2022 भी जारी किए।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्रीय सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया नियमावली 2022 सीएसएमओपी का 16वां संस्करण है जिसे पहली बार 1955 में प्रकाशित किया गया था, नियमावली की यह यात्रा अब डिजिटल केंद्रीय सचिवालय तक आ पहुंची है। उन्होंने कहा कि नियमावली के इस 16वें संस्करण में डिलेयरिंग, प्रतिनिधिमंडल, डेस्क ऑफिसर सिस्टम के संचालन, केंद्रीय पंजीकरण इकाइयों के डिजिटलीकरण के 4 आयामी दृष्टिकोण और “अधिकतम शासन – न्यूनतम सरकार” के संदर्भ में स्थिर बदलाव के हिस्से के रूप में ई-ऑफिस संस्करण 7.0 के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
स्वच्छता आकलन रिपोर्ट 2022 इस बात पर प्रकाश डालती है कि स्वच्छता अभियान के परिणामस्वरूप केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा लंबित मामलों के निपटान के लिए समग्र प्रक्रिया में सुधार हुआ है, जिसमें स्वच्छता प्रक्रिया अपनाने पर ध्यान दिया गया है। स्वच्छता अभियान गतिविधियों को सभी मंत्रालयों/विभागों में 3 घंटे/सप्ताह के लिए नियमित आधार पर कार्यान्वित किया जाता है। अभियान की सफलता जगह के कुशल प्रबंधन और विचाराधीनता को महत्वपूर्ण अंतर से नीचे लाने से उजागर होती है। 12 लाख वर्ग फुट जगह बनाई गई और 62 करोड़ रुपये मूल्य के रद्दी सामानों का निस्तारण किया गया।
डीएआरपीजी के सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि सीपीजीआरएएमएस मासिक रिपोर्ट मंत्रालयों/विभागों के सापेक्ष प्रदर्शन के साथ-साथ भारत सरकार में सार्वजनिक शिकायतों के प्रकार एवं श्रेणियों और निपटान की प्रकृति पर एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करने की एक अनूठी पहल है। सीपीजीआरएएमएस मासिक रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई 2022 में 8539 अपीलों के साथ सार्वजनिक शिकायतों के 68576 मामलों का निवारण किया गया। सीपीजीआरएएमएस मासिक रिपोर्ट में शिकायत निवारण सूचकांक शामिल होता है जो शिकायतों के समग्र गुणवत्ता और समय पर निपटान पर मंत्रालयों/विभागों को रैंक प्रदान करता है। जुलाई 2022 के महीने के लिए, भूमि संसाधन विभाग, सार्वजनिक उद्यम विभाग और व्यय विभाग शिकायत निवारण सूचकांक जुलाई 2022 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले हैं।
सभी 4 रिपोर्ट www.darpg.gov.in पर उपलब्ध होंगी।
इस लॉन्च समारोह में डीएआरपीजी के सभी वरिष्ठ अधिकारी, सभी नोडल अपीलीय प्राधिकरण, सभी नोडल शिकायत निवारण अधिकारी और भारत सरकार के विशेष स्वच्छता अभियान के सभी नोडल अधिकारी शामिल थे।