समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 4 अक्टूबर। सरकार ने सोमवार को स्पष्ट किया कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को खत्म करने की कोई योजना नहीं है।
स्पष्टीकरण एक मीडिया रिपोर्ट के जवाब में आया जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को खत्म करने और इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ विलय करने की योजना बना रहा था।
पीआईबी फैक्ट चेक ने एक ट्वीट में स्पष्ट किया, जिसे केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने रीट्वीट किया था कि ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।