समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,16 अक्टूबर। देश में जल्द ही आपको सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. राज्यों के जो राजमार्ग हैं वो जल्द ही 4 और 6 लेन वाले आकार के किए जा सकते हैं. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार एक ऐसी योजना लाने की सोच रही है जिसमें राज्यों के राजमार्गों के विस्तार का जिम्मा लिया जाएगा. गडकरी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अत्यधिक परिवहन बोझ वाले राज्य राजमार्गों के विस्तार के लिए केंद्र सरकार उनका नियंत्रण अपने अधीन लेने की योजना पर काम कर रही है.
इस योजना के तहत राज्यों के राजमार्गों को केंद्र सरकार चार एवं छह लेन वाले मार्गों में तब्दील करेगी. गडकरी ने कहा कि विस्तारित राज्य राजमार्गों से केंद्र सरकार 25 वर्षों तक टॉल वसूलेगी और फिर उसके बाद उन्हें राज्यों को वापस कर दिया जाएगा.
गडकरी ने कहा, “हम राज्यों के राजमार्गों को विस्तार के लिए राज्य सरकारों से लेंगे और उन पर टॉल वसूलेंगे.” उन्होंने उम्मीद जताई कि विस्तार परियोजना पर खर्च की जाने वाली राशि 12-13 साल में ही वसूल ली जाएगी.
हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि इस योजना को लेकर केंद्र सरकार की राज्य सरकारों के साथ बात चल रही है या नहीं. इसके अलावा इसके लिए वित्तीय आवंटन या निजी भागीदार चुने जाने की संभावना के बारे में भी उन्होंने कोई ब्योरा नहीं दिया.