समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 9दिसंबर। केंद्रीय युवा कल्याण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि मोदी सरकार देश में खेलों को बढ़ावा देने के साथ-साथ खिलाड़ियों को तमाम तरह की सुविधाएँ मुहैया करने और खेल इंफ़्रास्ट्राक्चर को मज़बूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में नियम 193 के तहत भारत में खेलों को बढ़ावा देने की आवश्यकता और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर हुई लंबी चर्चा का जवाब देते हुए आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद खेल एवं खिलाड़ियों को निरंतर संरक्षण एवं प्रोत्साहन दिया गया है। खेलों के लिए धन का आवंटन बढ़ा है। खेल सुविधाओं का विस्तार हुआ है। प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत स्तर पर खिलाड़ियों की चिंता की। जिसका परिणाम विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में हमारे देश के प्रभावशाली प्रदर्शन से प्रदर्शित होता है।
उन्होंने कहा कि देश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था की जा रही है। यहां तक कि खिलाड़ियों को सालाना पॉकेट मनी भी दी जाती है। उन्होंने कहा कि देश में हर साल 23 सौ खिलाड़ियों को छह लाख रुपये दिए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया के तहत देश में 1000 केंद्र बनाए जा रहे हैं। अगले साल अगस्त तक सभी खेलो इंडिया केंद्र बनकर तैयार हो जाएँगे। ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने खेलों में बुनियादी ढांचा विकसित करने के अलावा खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति की है । इससे साबित होता है कि केंद्र सरकार की मंशा देश में खेलों को बढ़ावा देने की है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 21 खेल विधाओं में 398 कोच नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार से पहले सोलह साल में खिलाड़ियों को सहायता के रूप में 86 करोड़ रुपये खर्च किया गए जबकि पिछले आठ साल में तीन सौ करोड़ रुपये खर्च किए गए।
उन्होंने कहा कहा कि पैरा ओलंपिक खेल के साथ सरकार ने किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है इसलिए इस तरह का आरोप लगाना सही नहीं है।